हरिद्वार में उत्तराखंड विधि कांग्रेस का अधिवक्ता सम्मेलन, सरकार पर अनदेखी का आरोप, हरक सिंह रावत ने दिया आश्वासन

हरिद्वार। उत्तराखंड विधि कांग्रेस द्वारा प्रेस क्लब सभागार में अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अधिवक्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपनी प्रमुख मांगें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के समक्ष रखीं।

अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करना, नए अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक 5000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देना, 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज और बीमा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एड. उमेश जोशी और जिलाध्यक्ष एड. राकेश राजपूत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सभी वर्ग परेशान हैं। वकीलों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शासन-प्रशासन को अवगत कराए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में नए वकीलों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलने से उन्हें राहत मिलेगी।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, “अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है और लोकतंत्र को मजबूत करने में उसकी अहम भूमिका है। भाजपा सरकार ने वकीलों की उपेक्षा की है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही वकीलों की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां वकीलों के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड में भी अधिवक्ता सुरक्षा कानून और स्टाइपेंड जैसी मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।”