संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग हरिद्वार एवं टूर ऑपरेटर एसोसियेशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर सरकार की चार धाम यात्रा की पंजीकरण की कुव्यवस्था के विरोध में सरकार के लिए बुद्धि सुद्धि यज्ञ माया देवी प्रांगण में किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

आज संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग
हरिद्वार एवं टूर ऑपरेटर एसोसियेशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर सरकार की चार धाम यात्रा की पंजीकरण की कुव्यवस्था के विरोध में सरकार के लिए बुद्धि सुद्धि यज्ञ माया देवी प्रांगण में किया गया। जिसमें हरिद्वार के सभी पर्यटन से जुड़े व्यवसायी शामिल रहे। टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक अहलुवालिया ने कहा कि आज सभी पर्यटन सरकार की चारधाम यात्रा की कुनितियों के कारण तीर्थ यात्रियों को उत्पीड़न हो रहा है। जिससे यात्रियों की धार्मिक भावना को चोट पहुंच रही है साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी व्यवसायियों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
ये सरकार की जन विरोधि नीतियाँ हैँ। सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक जून से सरकार चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करे, एक तो चारधाम यात्रा में पंजीकरण बाध्यता पूर्ण रूप से समाप्त की जाए और रास्ते से सभी बैरियर तुरंत प्रभाव हटाए जाए। अन्यथा जोर शोर से प्रदर्शन किए जायेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सरकार चार धाम यात्रा में आये श्रद्धांलुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही।
महामंत्री सुमित ने कहा कि चालीस पचास साल से इस व्यवसांय में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा हैँ। सरकार चार धाम यात्रा के पंजीकरण को लेकर अपना तुगलकी फरमान जारी कर देती हैँ। सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती हैँ वही दूसरी और पर्यटन से जुड़े व्यावसायियों के लिए ऐसी नीतियाँ बनाती हैँ। इस बार चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन इस तरह लग रहा जैसे विदेश जाने के लिए वीजा बनवाना हो। पर्यटन से जुड़े सभी व्यवसायियों पर आर्थिक संकट आ गया हैँ। श्रद्धांलु हरिद्वार ऋषिकेश रुके हुए हैँ। गाड़िया खड़ी हैँ। सरकार बड़े पैकेज वालों को प्राथमिकता देकर चार धाम भेज रही पर जो गरीब आदमी पैसे जुटा कर चार धाम यात्रा में जाने को श्रद्धा लिए हैँ उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। व्यवस्था बनाना सरकार का काम हैँ। आज हम सभी व्यापारियों द्वारा सरकार के लिए बुद्धि सुद्धि यज्ञ करवाया गया हैँ। अगर सरकार नहीं जागती तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा जिसकी ज़िम्मेदारी सरकार की होंगी।